Salary Hike News 2024: उपनल कर्मचारियों का बढ़ेगा 10% मानदेय ! यहां देखें पूरी जानकारी

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वेतन वृद्धि समाचार 2024: उत्तराखंड सरकार के अंतर्गत सैनिक कल्याण निगम के 25000 से अधिक कर्मचारी लगातार वेतन मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं । जैसा कि हम जानते हैं उत्तराखंड के उपनल (उत्तराखंड पूर्व सौनिक कल्याण निगम लिमिटेड) कर्मचारी पिछले कुछ समय से हड़ताल पर है, उनका कहना है कि जब तक उत्तराखंड सरकार कर्मचारियों के वेतन मानदेय में 10% की बढ़ोतरी नहीं कर देती कर्मचारी वापस काम पर नहीं आएंगे । इस प्रकार के विभिन्न मांगों को लेकर काफी समय से सरकार और उपनल कर्मचारी के बीच में तनातनी दिखाई दे रही है।

वेतन वृद्धि समाचार 2024: UPNL कर्मचारियों की मांग

उपनल कर्मचारी के मानदेय  को बढ़ाने के प्रस्ताव पर सैनिक कल्याण मंत्री ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बैठक गठित की और इस बारे में मंत्रिमंडल की यह रिपोर्ट लागू करने के बात भी की है । उत्तराखंड सरकार पूर्व सैनिक कल्याण निगम (यूपीएनएल) के 25000 कर्मचारियों के 10% मानदेय को जल्द ही बढ़ाने जा रही है । जानकारी के लिए बता दे मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अपना अनुमोदन दे दिया है और इस बारे में जल्द ही आधिकारिक आदेश जारी किए जा सकते हैं। इसके अलावा भी उपनल कर्मचारी की अन्य मांग पर सरकार गंभीरता से विचार करने की बात कह रही है।

25,000 से अधिक कर्मचारी हड़ताल पर

जानकारी के लिए बता दे उपनल कर्मचारी अर्थात उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के 25000 कर्मचारी पिछले काफी समय से यह मांग उठा रहे हैं कि उनके मानदेय में 10% का इजाफा किया जाना चाहिए  हालांकि इस बारे में सरकार किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से कतरा रही थी ,जिसकी वजह से कर्मचारी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर चल रहे हैं जिससे की विभिन्न अस्पताल ,शिक्षा विभाग, वन विभाग, ऊर्जा निगम आदि जगहों पर काम में असर पड़ रहा है।

वेतन वृद्धि समाचार 2024: सरकार बढ़ाएगी UPNL कर्मचारियों का 10%मानदेय

जानकारी के लिए बता दे आउटसोर्सिंग एजेंसी उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के माध्यम से कई जगहों पर कर्मचारियों की नियुक्ति अपने मनमानी से कर ली गई है, जिसकी वजह से कर्मचारियों को कहीं कम वेतन मिल रहा है तो कहीं ज्यादा वेतन मिल रहा है । ऐसे में किसी भी नियम को नहीं माना जा रहा है जिससे उपनल के कर्मचारी सरकार से नाराज है। इसी बात को देखते हुए उपनल कर्मचारी लगातार महंगाई भत्ते को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और वेतन के एक जैसे पैमाने बनाने के लिए कह रहे हैं।

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कार्य बहिष्कार से पड़ रहा है विभाग के काम पर असर

जानकारी के लिए बता दें प्रदेश के कई विभागों में उपनल कर्मचारी विभिन्न पदों पर तैनात किए जाते हैं ,जैसे कि राज्य अवस्था, औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ,उत्तराखंड जल विद्युत निगम ,स्टेट बायोटेक देहरादून और उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय इत्यादि जगहों पर उत्तराखंड उपनल कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं

ऐसे में कर्मचारियों को कहीं पर अधिक वेतन तो कहीं पर कम वेतन मिल रहा है। वही काफी लंबे समय से कर्मचारियों के मानदेय में भी किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है । ऐसे में उपनल कर्मचारी लगातार मांग उठा रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 10% से बढ़ा दे। हालांकि प्रदेश के सैनिक मंत्री ने हाल ही में इस मामले पर एक महत्वपूर्ण बैठक गठित की और वेतन बढ़ाने के फैसले को पारित कर दिया है जिसको देखते हुए जल्द ही प्रदेश में उपनल कर्मचारी के वेतन में इजाफा देखने को मिलेगा।

जल्द ही आएगा फैसला – सैनिक कल्याण निगम

वहीं दूसरी और उपनल कर्मचारी जो काफी लंबे समय से कार्य बहिष्कार पर बैठे हुए हैं उनका कहना है कि सरकार ने उनके मामले पर अब तक तीन मंत्रियों मंडल की बैठक गठित की परंतु इस बैठक की रिपोर्ट अभी तक लागू नहीं की गई है । कर्मचारी इस बात को लेकर भी नाराज है कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी को वापस नहीं लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट में UPNL कर्मचारियों की काफी लंबे समय से पड़ी हुई मांगों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुना दिया था लेकिन अभी तक प्रदेश सरकार ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया है और आदेश पर अमल नहीं किया है।

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निष्कर्ष: वेतन वृद्धि समाचार 2024

कुल मिलाकर उपनल कर्मचारी विभागों में काफी लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनकी सेवाओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता, इसके वजह से ही उत्तराखंड सरकार अब UPNL कर्मचारियों की मांग को गंभीरता से लेने पर विचार कर रही है और माना जा रहा है कि जल्द ही 25000 उपनल कर्मचारी को 10% तक का बड़ा हुआ मानदेय उपलब्ध कराया जाएगा।

हालांकि यह मानदेय कब से उपलब्ध कराया जाएगा इस बारे में कोई आधिकारिक तिथि की घोषणा नहीं की गई है। परंतु कहा यही जा रहा है कि सरकार अब उपनल कर्मचारी की मांग को गंभीरता से लेगी और उसे पर जल्दी ही कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा।

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