NPS Vs OPS बड़ी खबर! फिर से बहाल होगी OPS?

एनपीएस बनाम ओपीएस: देशभर में चुनावी माहौल गर्म हो चुका है और हर पार्टी अपने सियासी दांव पेंच खेल रही है। जल्द ही देशभर में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं । ऐसे में प्रत्येक पार्टी लगातार यह कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से वोट बैंक हासिल किया जा सके। इसी क्रम में बीजेपी ने अपने लिए एक बहुत खतरा मोड़ लिया है । जानकारी के लिए बता दे भाजपा ने Old Pension Scheme को हटाकर New Pension Scheme देश भर में लागू कर दी है जिसकी वजह से सरकारी कर्मचारी खासा नाराज दिखाई दे रहे हैं । पूरे देश में कर्मचारी संगठन अब फिर से Old Pension Scheme को लागू करने की बात कर रहा है।

देशभर के कर्मचारी लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार पर Old Pension लागू करने का दबाव बना रहे हैं। पुरानी पेंशन को वापस लागू न करना बीजेपी के लिए जोखिम बनता जा रहा है। आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा यदि अपने वोट बैंक खोती है तो उसमें सबसे बड़ा कारण Old Pension Scheme को वापस लागू न करना हो सकता है ।जानकारी के लिए बता दे पुरानी पेंशन बहाली के लिए नेशनल ज्वाइंट काउंसिल आफ एक्शन के संचालक समिति ने हाल ही में अनिश्चितकालीन स्ट्राइक की घोषणा कर दी है।

19 मार्च को दिया जाएगा राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नोटिस

19 मार्च 2024 से कर्मचारी संगठन अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पर जाने वाले है जिसके लिए कर्मचारी संगठन केंद्र सरकार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का नोटिस भी देने वाला है । कहा जा रहा है कि 19 मार्च को कर्मचारी संगठन राष्ट्रव्यापी नोटिस जारी करेगा उसके पश्चात 1 मई से संगठन हड़ताल पर चला जाएगा। इस बीच यदि सरकार कर्मचारियों Old Pension Yojana बहाल कर देती है तो कर्मचारी इस हड़ताल के नोटिस को वापस ले लेंगे।

देशभर में केंद्र सरकार और केंद्रीय कर्मचारियों के बीच में काफी तना तनी दिखाई दे रही है। ऐसे में पुरानी पेंशन बहाल न करने की वजह से भाजपा को लोकसभा चुनाव के दौरान बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सरकारी कर्मचारी पेंशनर और कर्मचारी और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर 10 करोड़ जितनी जनसंख्या अब केंद्र सरकार के वोट बैंक से हटने वाली है । कहा जा रहा है कि इन 10 करोड़ वोटो पर विपक्षी दलों की नजर है । विपक्षी दल लगातार इन लोगों से बातचीत कर रहे हैं और अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं।

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अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ महासंघ के सचिव श्री कुमार जी का कहना है कि वित्त मंत्रालय को इस बारे में जल्द ही कोई निर्णय लेना चाहिए।  वित्त मंत्रालय ने यदि इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया तो विपक्षी दल अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली का वादा करते हुए मेनिफेस्टो जारी कर देंगे और यह 10 करोड़ वोट विपक्षी दलों के पास चले जाएंगे । ऐसे में केंद्र सरकार को लोकसभा चुनाव के दौरान बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा।

विपक्षी दलों को मिल सकता है फायदा

देश में फिलहाल विपक्षी दल लगातार यह कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह एक बड़ा वोट बैंक उनके हाथ लग जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम एक ऐसा मुद्दा साबित हो सकता है जहां निश्चित रूप से वोट बैंक विपक्षी दलों के हाथ में लग सकता है । केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय जैसे की रक्षा विभाग, रेलवे ,बैंकज़ डाक ,प्राइमरी ,सेकेंडरी स्कूल ,कॉलेज, यूनिवर्सिटी इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण विभाग के कर्मचारी भी इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले हैं जिसकी वजह से बहुत बड़ी जनसंख्या का हिस्सा विपक्षी दलों की तरफ जा सकता है।

मजदूर संगठन बना रहा है केंद्र पर दबाव

मजदूर संगठन अपने तरीके से केंद्र सरकार पर फिर से ops लागू करने का दबाव बनाने वाला है जिसके चलते मजदूर संगठन 19 मार्च को केंद्र सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल का राष्ट्रवादी प्रस्ताव पेश करने वाला है । इस हड़ताल के लिए बैंक और इंश्योरेंस कर्मियों से भी बातचीत की जा रही है । ऐसे में देशभर में बड़े पैमाने पर होने वाली इस हड़ताल के माध्यम से मजदूर संगठन उम्मीद लगा रहा है कि केंद्र सरकार ops को फिर से लागू करेगी।

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फिर से बहाल होगी OPS?

जैसा कि हम सब जानते हैं केंद्र सरकार ने Old Pension Scheme को हटाकर New Pension Scheme लागू कर दी है   जिसकी वजह से केंद्रीय कर्मचारी सरकार से काफी नाराज चल रहे हैं । नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों को ज्यादा फायदा देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए केंद्र कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं कि फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देनी चाहिए ।

जैसा कि हम सब जानते हैं पेंशन ही रिटायरमेंट के पश्चात कर्मचारियों की आमदनी का अकेला सोर्स होता है। ऐसे में यदि कर्मचारियों को पेंशन भी ठीक से प्राप्त नहीं होगी तो वह अपना जीवन यापन किस तरह करेंगे? इसीलिए कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं कि NPS को हटाकर फिर से OPS लगाया जाए। OPS में कर्मचारियों को महंगाई से राहत भी मिलती थी वहीं उन्हें सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी मिलती थी। अब केंद्र सरकार ने नेशनल न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दी है जिसकी वजह से केंद्रीय कर्मचारियों को नुकसान झेलना पड़ रहा है।

1 मई से जारी होगी हड़ताल

केंद्रीय कर्मचारीयों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द नई पेंशन स्कीम को हटाकर ओल्ड पेंशन स्कीम देश भर में लागू करें। यदि केंद्र सरकार ऐसा नहीं करती है तो जल्द ही मजदूर संगठन देशभर में राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ देंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे । यह हड़ताल 1 मई से शुरू हो जाएगी जिसमें देशभर के सभी विभागों के कर्मचारी वही बैंक और इंश्योरेंस विभाग के कर्मचारी भी शामिल होंगे।

निष्कर्ष: एनपीएस बनाम ओपीएस

इस प्रकार कर्मचारी संगठन लगातार केंद्र सरकार से पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग कर रहा है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार कर्मचारियों की इस मांग को कब और कैसे स्वीकृत करती है? हालांकि यदि केंद्र सरकार अपने वोट बैंक को बचाना चाहती है तो केंद्र सरकार के लिए यह जरूरी हो जाएगा कि वह कोई ना कोई रास्ता निश्चित रूप से निकले।