7th Pay Commission News 2024: अहम घोषणा! बजट में कर्मचारियों को सौगात, इतनी बढ़ेगी सैलरी


7वां वेतन आयोग समाचार 2024: मोदी सरकार लोकसभा चुनाव (Lok Sabha elections) से पहले अपना अंतरिम बजट पेश करेगी। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में कई अहम ऐलान होने की उम्मीद है। सबसे अधिक ध्यान कर्मचारियों पर दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कई अहम घोषणाएं की जा सकती हैं।

बजट में कर्मचारियों को कई अहम सौगातें मिल सकती हैं। इससे उनकी सैलरी में भारी इजाफा दर्ज किया जाएगा। दरअसल, एक तरफ जहां उनके महंगाई भत्ते (dearness allowance) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। वहीं, अगर स्थिति 50 फीसदी रही तो 8th Pay Commission पर बड़ा ऐलान हो सकता है।

7th Pay Commission News 2024: 18 महीने के DA एरियर पर फैसला संभव

इसके साथ ही सरकार कर्मचारियों के लिए 18 महीने के बकाया DA Arrear पर भी घोषणा कर सकती है। केंद्रीय कर्मचारी पेंशनभोगियों का जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक महंगाई भत्ते का बकाया है। 4 साल पहले कोरोना काल के कारण कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं हुआ था। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत पर रोक लगा दी गई।

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7वां वेतन आयोग समाचार 2024: कर्मचारियों को 40 हजार रुपये से 2 लाख रुपये तक का लाभ

इसके लिए कर्मचारी संघ की ओर से कई बार केंद्र को पत्र लिखा गया था। हाल ही में भारतीय इम्युनिटी मजदूर संघ और नेशनल काउंसिल ऑफ स्टाफ साइट के महासचिव द्वारा निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखा गया है। जिसमें बकाया जारी करने की मांग की गई है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों को 40 हजार रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का फायदा होगा।

7th Pay Commission News 2024: 8वें वेतन आयोग पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी

साथ ही सरकार new pay commission के गठन पर भी अहम फैसला ले सकती है इधर, लोकसभा चुनाव से पहले सरकार आठवें वेतन आयोग पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। मोदी सरकार ने संसद में कई बार साफ किया कि वेतन आयोग को लागू करने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है, और महंगाई भत्ता 50% तक पहुंचने वाला है।

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7th Pay Commission News 2024: मूल वेतन बढ़ाने के नए फॉर्मूले पर विचार

new pay commission की चर्चा ऐसे समय में हो रही है जब लोकसभा चुनाव हैं। ऐसे में जैसे ही महंगाई भत्ते में 3 से 4 फीसदी की बढ़ोतरी होगी तो महंगाई भत्ते का आंकड़ा बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा। इसके साथ ही मूल वेतन बढ़ाने के लिए नए फॉर्मूले पर विचार करना होगा। इससे पहले 2013 में 7th pay commission का गठन हुआ था। इसे 2016 में लागू किया गया था। ऐसे में 10 साल बाद new pay commission के गठन की परंपरा रही है। ऐसे में सरकार new pay commission पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है।

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