खुशखबरी! कर्मचारियों के इस भत्ते में हुई भारी वृद्धि, आदेश जारी, सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी

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वाहन भत्ता 2024: उत्तराखंड के राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है । राज्य सरकार ने सरकारी सेवकों के वाहन भत्ते को बढ़ाने की घोषणा (Vehicle Allowance 2024 Hike News) कर दी है । जिससे के राज्य सरकार के अंतर्गत काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को अब यात्राओं के दौरान वाहन भत्ता प्राप्त होगा और उन्हें यात्राओं पर अब अपनी जेब से खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी।

जैसा कि हम सब जानते हैं राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को राज्य के काम से कई बार यात्राएं करनी पड़ती हैं। ऐसे में अपने पद से जुड़े कर्तव्यों का पालन करने हेतु इन कामकाजी यात्राओं के दौरान कई बार कर्मचारियों को अपनी जेब से यात्राओं के खर्चे का भुगतान करना पड़ता है । अब तक इन सभी यात्राओं के लिए कर्मचारियों को किसी प्रकार का वाहन भत्ता (Vehicle Allowance 2024) नहीं दिया जाता था। परंतु कर्मचारियों की लंबी मांग को देखते हुए आखिरकार राज्य सरकार ने कर्मचारियों की इन कर्तव्यों से संबंधित यात्राओं के लिए वाहन भत्ते के प्रस्ताव को पारित कर दिया है।

जनवरी 2024 से वाहन भत्ता 2024 नए नियम पारित

वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 3 के नियम 82 के अधीन परिशिष्ट 8 में उल्लेखित सूची के अनुसार सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि वह कर्मचारियों को कार्य के लिए की गई यात्राओं का भत्ता (यात्रा भत्ता 2024) निश्चित तौर पर दे। इसके लिए सरकार को समय-समय पर वाहन भत्ते में बढ़ोतरी भी करनी पड़ती है।

जैसा हम सब जानते हैं महंगाई बढ़ने की वजह से यात्राओं के दौरान होने वाले खर्चों की बढ़ोतरी भी हो गई है। ऐसे में यह सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि महंगाई के दर के अनुसार कर्मचारियों को मासिक रूप से वाहन भत्ता दिया जाए । इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1 जनवरी 2024 से तालिका अनुसार यह नया प्रस्ताव पारित किया गया है जिसके अंतर्गत कर्मचारियों को वाहन भत्ता (वाहन भत्ता 2024) उपलब्ध कराया जाएगा।

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उत्तराखंड सरकार ने लिए Vehicle Allowance Hike 2024 महत्त्वपूर्ण निर्णय

उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि सहायक अभियंताओं को मोटर कार की यात्राओं के दौरान यदि यात्रा 400 किलोमीटर प्रतिमाह से अधिक होती है तो उन्हें शासन की ओर से भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा सरकारी सेवकों को इन अल्प दूरी की यात्राओं के लिए भत्ता (वाहन भत्ता 2024) दिया जाएगा जिसमें प्रत्येक लेवल के कर्मचारियों के भत्ते की राशि का निर्धारण किया गया है।

वाहन भत्ते की राशि (Amount of Vehicle Allowance 2024)

  • इस बारे में राज्य सरकार ने एक सूची जारी करते हुए बताया है कि लेवल 10 से और उसके ऊपर के कर्मचारियों को ₹4000 का वाहन भत्ता 2024 दिया जाएगा।
  • लेवल 7 से लेकर 9 के कर्मचारियों को मासिक रूप से ₹3000 का वाहन भत्ता दिया जाएगा ।
  • वही लेवल 4 से 6 तक के कर्मचारियों को ₹2000 का मासिक भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा ।
  • और लेवल 1 से 3 के कर्मचारियों को ₹1200 की राशि वाहन भत्ते के रूप में दी जाएगी।

कुल मिलाकर मासिक रूप से मिलने वाला यह भत्ता कर्मचारियों के लिए फायदेमंद सिद्ध होगा जिससे उन्हें अपनी जेब से अब यात्राओं का भुगतान नहीं करना होगा और आय में थोड़ी बहुत बचत देखने को मिलेगी।

वाहन भत्ता 2024

Vehicle Allowance 2024 नियम शर्ते

हालांकि इस भत्ते का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा जो इस प्रकार से निर्धारित की गई है

  • कर्मचारी के पास सरकारी राजकीय वाहन आंबटित ना हो।
  • संबंधित यंत्रों के लिए राज्य के वाहन उपलब्ध न हो।
  • ऐसे वाहन जिनका समुचित रखरखाव हो
  • और उपयोग सरकारी काम के लिए ही किया जाता हो
  • इसके अलावा आकस्मिक अवकाश को छोड़कर किसी अन्य अवकाश में वहां का इस्तेमाल न किया हो।
  • वहीं जिन यात्राओं के लिए वाहन भत्ता मांगा गया है उन यात्राओं के लिए साधारण यात्रा भत्ता या सड़क किलोमीटर भत्ता मान्य नहीं होगा।
  • इसके अलावा फील्ड कर्मचारी यदि अपना निजी वाहन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें संबंधित कर्मचारियों के पास निजी वाहन के प्रयोग और उस पर हुए खर्च की जानकारी भी अधिकारियों को उपलब्ध करानी होगी । उसके पश्चात ही वाहन भत्ता कर्मचारियों को दिया जाएगा।

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निष्कर्ष: वाहन भत्ता 2024

इस प्रकार राज्य स्तर पर लिए गए इस निर्णय के अंतर्गत कर्मचारियों को अब वाहन भत्ता (वाहन भत्ता 2024) उपलब्ध कराया जाएगा। परंतु वाहन भत्ते की दर और शर्तों का पालन करने के पश्चात ही कर्मचारियों को अल्प दूरी की यात्राओं के लिए यह भत्ता दिया जाएगा । कुल मिलाकर उत्तराखंड के कर्मचारियों के लिए यह वाहन भत्ते का फैसला लाभकारी सिद्ध होगा जिससे उन्हें सरकारी यात्राओं पर हुए खर्चों का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।

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